मध्यप्रदेश बजट 2021-22 PDF | MP Budget 2021-22 PDF Download

मध्यप्रदेश शासन का बजट 2021-22 पीडीएफ डाउनलोड

मध्यप्रदेश विधानसभा में वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने 2022-23 का बजट पेश किया। यह उनका दूसरा बजट था। कुल बजट 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का है। 55 हजार 111 करोड़ का राजकोषीय घाटा है। बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की गई। सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) 11% बढ़ाकर 31% कर दिया है। इससे 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। शिक्षा पर फोकस करते हुए 13 हजार नए टीचर्स की भर्ती की घोषणा की गई है। MBBS की सीटों की संख्या 2035 से बढ़ाकर 3250 की जाएंगी। यानी टोटल 1215 सीट बढ़ेंगी। नर्सिंग की, सीटें 50 और बढ़ाकर 320 की जाएंगी। गृह विभाग में 6 हजार आरक्षकों की भर्ती होगी।

मध्यप्रदेश बजट 2021-22 PDF | MP Budget 2021 PDF Download

कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया - बजट की खास बात यह रही कि इस बार कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। न ही कोई टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है।

चाइल्ड बजट पेश - प्रदेश में पहली बार चाइल्ड बजट पेश किया गया, लेकिन इसे अलग से नहीं लाया गया। चाइल्ड बजट 27 हजार 792 करोड़ का है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को इसके तहत सुविधाएं दी जाएंगी।

बजट शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हो-हल्ले में वित्त मंत्री की आवाज दब गई। वो अपना भाषण पढ़ते गए और विपक्ष हंगामा करता रहा। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा बजट स्पीच के बीच-बीच में बोलते रहे। कांग्रेस विधायकों ने आसंदी तक के सामने जाकर नारेबाजी की। कांग्रेस का कहना था- एक साल में साढ़े पांच लाख बेरोजगार हो गए। कैसा बजट है ये। बिजली बिल पर जेल में डालने का काम कर रहे हैं। किसान परेशान हैं। CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बजट भाषण हो जाने दें। जनता सुनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना हो कर लें।

सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया गया। साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा।
13000 टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।
गृह विभाग में 6 हजार आरक्षकों की भर्ती होगी।
MBBS की सीटें 2035 से बढ़ाकर 3250 की जाएंगी। यानी कुल 1215 सीटें बढ़ेंगी। नर्सिंग में 50 सीटें बढ़ाकर 320 की जाएंगी।
इस वर्ष कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। न ही कोई टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है।
चाइल्ड बजट के लिए 27 हजार 792 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
भोपाल, इंदौर, जबलपुर में PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे।
भोपाल के बगरोद और बैरसिया में उद्योग पार्क बनेंगे। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी।
जनजाति विकास निगम बनेगा। गायों की सेवा के लिए नई योजना शुरू की जाएगी।
बुरहानपुर जिले के हर घर को नल-जल की सुविधा मिल रही है। यह पहला जिला बन गया है।
अजा वित्त विकास निगम के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।
सागर, शाजापुर, उज्जैन में सोलर प्लांट लगेंगे।
उद्यानिकी फसलों के लिए एक लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। दुग्ध उत्पादन योजना शुरू होगी। इसके लिए 1050 करोड़ का प्रावधान है। प्रदेश में घर-घर पशु चिकित्सा सेवा शुरू होगी। मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावना है। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू होगी। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।
अजा-अजजा और ओबीसी की महिलाओं के स्वरोजगार के लिए भी काम किए जा रहे हैं। यह काम स्व-सहायता समूहों के जरिए हो रहा है। इनको 2000 करोड़ रुपए का क्रेडिट दिया जाएगा।
31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा।
महाकाल मंदिर के लिए जमीन का आरक्षण होगा।
बिजली बिल पर 25,000 करोड़ रुपए सब्सिडी का प्रावधान।
ग्रामीण एवं शहरी जल जीवन मिशन के लिए 6300 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
सिंचाई क्षमता को साल 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य निर्धारित है।

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बजट घोषणाएँ -

उद्यानिकी फसलों के लिए एक लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। दुग्ध उत्पादन योजना शुरू होगी। इसके लिए 1050 करोड़ का प्रावधान है। प्रदेश में घर-घर पशु चिकित्सा सेवा शुरू होगी। मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावना है। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू होगी। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।
अजा-अजजा और ओबीसी की महिलाओं के स्वरोजगार के लिए भी काम किए जा रहे हैं। यह काम स्व-सहायता समूहों के जरिए हो रहा है। इनको 2000 करोड़ रुपए का क्रेडिट दिया जाएगा।
31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा।
महाकाल मंदिर के लिए जमीन का आरक्षण होगा।
बिजली बिल पर 25,000 करोड़ रुपए सब्सिडी का प्रावधान।
ग्रामीण एवं शहरी जल जीवन मिशन के लिए 6300 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
सिंचाई क्षमता को साल 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य निर्धारित है।
बजट घोषणाएं l
लगभग 3 हजार किलोमीटर के नवीन सड़क कार्य, लगभग 1 हजार 250 किलोमीटर का सड़क नवीनीकरण कार्य तथा 88 नवीन पुल निर्माण का प्रस्ताव।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 4 हजार 584 किलोमीटर सड़कें एवं 180 पुलों के निर्माण का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 2022-23 में 1 हजार 200 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
वर्ष 2022-23 के पूंजीगत व्यय के बजट अनुमान को पुनः लगभग 21 प्रतिशत बढ़ाकर कुल 48 हजार 800 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
कोविड की दूसरी और तीसरी लहर के बावजूद वित्त वर्ष 2021-22 का पुनरीक्षित अनुमान गत वर्ष से लगभग 8 हजार 829 करोड़ रुपये अधिक होकर 40 हजार 415 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो एक कीर्तिमान है।
एमबीबीएस और नर्सिंग की सीटों को बढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 217 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे।
उद्यानिकी फसलों के लिए एक लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। दुग्ध उत्पादन योजना शुरू होगी। इसके लिए 1050 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
प्रदेश में घर-घर पशु चिकित्सा सेवा शुरू होगी। मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावना है। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू होगी। 50 करोड़ का प्रावधान किया है।
नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के संबंध में सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन पर राज्य सरकार काम कर रही है। इसे गति देने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी भी बनाई है।

बजट में घोषणाएं-

लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत 41 लाख बालिकाओं को लाभ मिला है। जन्म के समय 1000 बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या 956 हो गई हैं। बेटियों के सपने साकार करने के लिए राज्य सरकार लाड़ली लक्ष्मी योजना का विस्तार करते हुए उच्च शिक्षा के लिए भी वित्तीय सहायता देगी।
सरकार पहली बार चाइल्ड बजट पेश कर रही है। 18 साल से कम उम्र के बालक-बालिकाओं के लिए संचालित योजनाओं को अलग से दिखाया जाएगा। इससे उनके लिए चल रही योजनाएं एक नजर में सामने आएंगी।
ग्राम एवं नगर दिवस का आयोजन किया जाएगा। इससे लोगों में यह भावना विकसित होगी कि मेरे गांव या शहर के विकास में क्या मदद कर सकते हैं?
फसलों को जीआई टैग दिलाने की कोशिश की जाएगी।

बजट में घोषणाएं

स्वसहायता समूहों के लिए 1,100 करोड़ रुपये का प्रावधान है। यह 2021-22 के बजट के मुकाबले 100% अधिक है।
आईटीआई संस्थाओं में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश अग्रणी है। बजट में मुख्यमंत्री कारीगर उन्नयन कौशल योजना प्रस्तावित है।
किसानों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहन देने के लिए घर-घर पशु चिकित्सा सुविधा देने की कल्पना की गई है।
एटीएफ पर वैट को घटाकर 4% किया है। इससे प्रदेश में विमानन सुविधाओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
वंचित तबकों के लिए यह बजट समर्पित है। अजजा रोजगारमूलक योजना प्रस्तावित है।
तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभांश की राशि 70% से बढ़ाकर 75% करने का फैसला किया है।
15 जनजाति कन्या विद्यालयों को नए भवनों में संचालित करने का लक्ष्य है।
आजीविका के नए अवसर मिले, इसके लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण कौशल केंद्र का निर्माण किया जाएगा।
15 जिलों में आहार अनुदान योजना संचालित की जा रही है।

बजट में घोषणाएं

स्वसहायता समूहों के लिए 1,100 करोड़ रुपये का प्रावधान है। यह 2021-22 के बजट के मुकाबले 100% अधिक है।
आईटीआई संस्थाओं में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश अग्रणी है। बजट में मुख्यमंत्री कारीगर उन्नयन कौशल योजना प्रस्तावित है।
किसानों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहन देने के लिए घर-घर पशु चिकित्सा सुविधा देने की कल्पना की गई है।
एटीएफ पर वैट को घटाकर 4% किया है। इससे प्रदेश में विमानन सुविधाओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
वंचित तबकों के लिए यह बजट समर्पित है। अजजा रोजगारमूलक योजना प्रस्तावित है।
तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभांश की राशि 70% से बढ़ाकर 75% करने का फैसला किया है।
15 जनजाति कन्या विद्यालयों को नए भवनों में संचालित करने का लक्ष्य है।
आजीविका के नए अवसर मिले, इसके लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण कौशल केंद्र का निर्माण किया जाएगा।
15 जिलों में आहार अनुदान योजना संचालित की जा रही है।

देवड़ा की घोषणाएं

मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 10 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने का लक्ष्य रखा था। इसमें हमने सफलता हासिल की है।
स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार किया है। जिला चिकित्सालयों में कोविड-19 सेंटर बनाया गया था। सुविधाएं बढ़ाई गई हैं।
बुरहानपुर जिले के हर घर में नल योजना का 100% कार्यान्वयन हुआ है। अब जिले के हर घर में नल से पानी पहुंच रहा है।
13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से की जाएगी। अन्य विभागों में भी रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी।
निजी संस्थाओं में भी रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। इसके जरिए प्रदेश के युवाओ को रोजगार के साधन दे रहे हैं।
उद्योगों को रियायती दरों पर जमीन दे रहे हैं। प्रक्रियाओं को सहज बनाया गया है। 3 दिन में उद्योग शुरू किया जा सकता है।
21 हजार 865 करोड़ रुपये की 381 परियोजनाओं के निवेश को मंजूरी दी गई है। इससे 60 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
भारत सरकार की ओर से उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है। रतलाम, भोपाल, इंदौर समेत अन्य शहरों में भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। 41 हजार से अधिक रोजगार के साधन मिलेंगे।
इथेनॉल और जैव ईंधन के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई है।
इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में आईटी पार्क बनाए गए हैं। युवाओं को रोजगार मांगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें, इसके लिए कोशिश हो रही है।
स्वरोजगार के लिए ढाई लाख लोगों को हर माह ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री क्रांति योजना प्रारंभ की गई है।